उत्तराखंड की राजधानी दून में कई बिल्डर फ्लैट की अच्छी-खासी बिक्री होने के बाद भी कर जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर पर अब राज्य कर विभाग ने निगाह टेढ़ी कर ली है।
छापा मारकर करीब 25 करोड़ रुपये की अघोषित बिक्री पकड़ी
इसी क्रम में स्टेट जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने शहर के कैनाल रोड स्थित एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना पर छापा मारकर करीब 25 करोड़ रुपये की अघोषित बिक्री पकड़ी।
पिछले तीन साल में कर अदा नहीं किया
छापे की यह कार्रवाई संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) विजय प्रकाश सिंह के निर्देश पर की गई। उपायुक्त यशपाल सिंह के मुताबिक छापे में पता चला कि संबंधित बिल्डर ने फ्लैट की लगातार बिक्री के बाद भी पिछले तीन साल में कर अदा नहीं किया है।
बिल्डर ने शीघ्र राशि जमा कराने का भरोसा दिलाया
इस दौरान करीब 25 करोड़ रुपये की बिक्री पर कर की अदायगी नहीं पाई गई। इस तरह की राशि करीब दो करोड़ रुपये आ रही है। हालांकि, संबंधित बिल्डर ने इसे शीघ्र जमा कराने का भरोसा दिला
कर की आइटीसी व्यव्यस्था समाप्त कर दी गई
वहीं, उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018-19 से बिल्डर के लिए खरीद पर अदा किए गए कर की आइटीसी व्यव्यस्था समाप्त कर दी गई है।
तमाम बिल्डर आइटीसी लेना जारी रखे हुए हैं
इसके बाद भी तमाम बिल्डर आइटीसी लेना जारी रखे हुए हैं या कर ही जमा नहीं कर रहे। इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर से अपेक्षित कर प्राप्त नहीं हो रहा है।
शीघ्र बड़े स्तर पर छापे की कार्रवाई की जाएगी
अब ऐसे बिल्डर की पहचान की जा रही है। शीघ्र बड़े स्तर पर छापे की कार्रवाई की जाएगी। छापा मारने वाली टीम में सहायक आयुक्त जयदीप रावत, निरीक्षक डा संगीता बिजल्वाण, जबकि आरंभिक जांच में राज्य कर अधिकारी सुधीर चंदोला आदि शामिल रहे।
