उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के लिए सीएम धामी ने (Uttarakhand News Today) बड़ी घोषणा की है। बता दें कि अब सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जल्द ही 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिल सकता है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 10 फरवरी को इसका प्रस्ताव आ सकता है। इसके लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है।
आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को उप समिति की विधानसभा में बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि (Uttarakhand News Today) आगामी कैबिनेट में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि वर्ष 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था।
इसके चलते सैकड़ों आंदोलनकारियों ने इसका लाभ भी लिया, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के आते ही इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से धामी सरकार ने वर्ष 2022 में इसका विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन राजभवन ने इस पर अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लघंन करने की आपत्ति लगाकर लौटा दिया था। अब इसके लेकर आगामी बैठक में प्रस्ताव आ सकता है।
